यूनिफाइड पेंशन स्कीम अप्रैल 2025 से लागू, जानें फायदे और पात्रता

यूनिफाइड पेंशन स्कीम अप्रैल 2025 यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) क्या है? केंद्र सरकार ने हाल ही में केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) लॉन्च की है। यह योजना 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी, जिसका उद्देश्य रिटायरमेंट के बाद वित्तीय सुरक्षा (Financial Security) प्रदान करना है। यह स्कीम केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए राहत लेकर आई है, जिससे वे सेवानिवृत्ति के बाद आर्थिक रूप से स्थिर रह सकेंगे।

इस योजना में पुरानी पेंशन योजना (OPS) और राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) के लाभों को जोड़ा गया है। UPS के तहत, कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद एक निश्चित पेंशन मिलेगी, जिससे वित्तीय असुरक्षा की समस्या नहीं होगी। यह योजना उन कर्मचारियों पर लागू होती है जो NPS के अंतर्गत आते हैं और UPS का विकल्प चुनते हैं।

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यूनिफाइड पेंशन स्कीम के मुख्य लाभ

1. गारंटीड पेंशन (Guaranteed Pension):
   • UPS के तहत कर्मचारी की अंतिम 12 महीनों की औसत सैलरी का 50% पेंशन के रूप में दिया जाएगा।
   • इस लाभ के लिए कर्मचारी को कम से कम 25 वर्षों की सेवा पूरी करनी होगी।
2. आनुपातिक पेंशन (Proportional Pension):
   • जिन कर्मचारियों ने 10 से 25 साल तक सेवा की है, वे आनुपातिक पेंशन के पात्र होंगे।
3. न्यूनतम पेंशन (Minimum Pension):
   • UPS के तहत न्यूनतम 10,000 रुपये प्रति माह पेंशन की गारंटी दी जाएगी, यदि कर्मचारी कम से कम 10 साल सेवा कर चुके हों।
4. परिवार पेंशन (Family Pension):
   • कर्मचारी की मृत्यु होने पर पेंशन राशि का 60% उनके परिवार को दिया जाएगा।
5. वित्तीय सुरक्षा (Financial Security):
   • यह योजना सुनिश्चित करती है कि कर्मचारी सेवानिवृत्ति के बाद आर्थिक रूप से सुरक्षित रहें।

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यूनिफाइड पेंशन स्कीम के लिए पात्रता

• यह योजना केंद्र सरकार के उन कर्मचारियों के लिए लागू होगी, जो राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) के तहत आते हैं।
• कर्मचारियों को NPS फ्रेमवर्क के तहत UPS का विकल्प चुनना होगा।

UPS vs NPS: मुख्य अंतर

UPS उन कर्मचारियों के लिए बेहतर विकल्प हो सकता है जो रिटायरमेंट के बाद स्थिर आय चाहते हैं।

निष्कर्ष

यूनिफाइड पेंशन स्कीम अप्रैल 2025 यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए एक सुरक्षित और स्थिर पेंशन योजना है। यह योजना OPS और NPS के बीच संतुलन बनाकर कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद आर्थिक सुरक्षा प्रदान करती है। अप्रैल 2025 से लागू होने वाली इस स्कीम से लाखों सरकारी कर्मचारियों को लाभ होगा।